नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।